२०८२ असार २८, शनिबार १५:३३
मनसुन भित्रिएपछिको झन्डै डेढ महिनामा सरदर भन्दा कम वर्षा भएको छ । जुन महिना अर्थात् जेठ मध्ययता असार दोस्रो हप्तासम्म सामान्य वर्षा भए पनि जुलाईको पहिलो १० दिनमा वर्षा हुने दरमा कमी आएको देखिन्छ ।
सरदर वर्षा भन्नाले कुनै केन्द्रमा मापन गरिएको ३० वर्षको औसत वर्षालाई जनाउँछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका देशभर पाँच सय भन्दा धेरै वर्षा मापन केन्द्रहरु छन् । विभागले दैनिक अनुगमन गरेका २० केन्द्रहरु मध्यको तथ्याङ्कका आधारमा मधेस प्रदेशमा सरदरभन्दा कम र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा सरदरभन्दा बढी वर्षा भएको देखिएको छ । तर समग्रमा देशभर यो अवधिमा सरदर भन्दा कम बर्षा भएको छ ।
नेपालमा मनसुन अवधिभर एक हजार चार सय ७९ मिलिमिटर वर्षा हुनुलाई सरदर वर्षा मानिन्छ । तर अहिलेसम्म सरदर वर्षाको झन्डै २७ प्रतिशत अर्थात् तीन सय ९१ मिलिमिटर छ । यहि अवधिमा गएको वर्ष चार सय ६० मिलिमिटर भन्दा धेरै वर्षा भएको थियो ।
यस वर्षको मनसुन मे २९ तारिख अर्थात जेठ १५ मा नेपाल भित्रिएको थियो । मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन १३ तारिख हो तर यस वर्षको मनसुन दुई हप्ता अगाडि नै भित्रिएको थियो । असोज मध्यसम्म मनसुन अवधि भएकाले अहिले नै ठोस निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने तर अहिलेसम्मको अवस्था विश्लेषण गर्दा सरदर भन्दा कम वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रवक्ता एवम् मौसमविद् विभूति पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विशेषगरी मधेस प्रदेशमा पानी पर्न सकेको छैन । वर्षा हुन्छ की भन्ने आश गर्दागर्दै धानको ब्याड सुक्न थालेपछि किसान निराश छन् । प्रदेश सरकारले मधेसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरिसकेको छ । अन्नको भण्डार मानिने मधेशमा धान रोपाईं हुन नसकेको र रोपाइँ भएका खेतमा समेत धाँजा फाट्न थालेपछि सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
रोपाइँ सकिने बेला भैसक्दा बल्ल मधेशमा एक तिहाइ मात्रै रोपाइँ सकिएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय, मधेसका अनुसार अहिलेसम्म ३३ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । जबकि, यो अवधिमा ७०/८० प्रतिशतसम्म रोपाइँ सकिनुपर्ने थियो । मधेश प्रदेशमा झन्डै तीन लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुन्छ । तर, असार सकिन लाग्दा एक लाख २६ हजार हाराहारीमा मात्रै धान रोपाइँ भएको तथ्याङ्क छ । अबका तीन/चार दिनभित्र पर्याप्त पानी नपरेमा रोपाइँ पर्याप्त नहुने र यसले धानको उत्पादन घट्ने जोखिम छ । मधेश प्रदेश सरकारले विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
